चंदौली : केंद्र और राज्य सरकार लगातार गरीब परिवार को कच्चे मकान से पक्के मकान में लेजाने की कवायद कर रही है। लेकिन धरातल पर अधिकारी सरकार की योजना को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मामला जिले के विकास खंड सकलडीहा क्षेत्र के सहरोई गांव है। जहाँ एक दलित परिवार कच्ची दीवार पर लगी टूटी झोपड़ी में पूरी बरसात काट चुका है, और अब कड़के की ठंड झेलने की तैयारी में जुट हुआ है।
बताया गया कि विकास खंड सकलडीहा क्षेत्र के सहरोई गांव निवासी संतोष कुमार अपनी पत्नी व 4 बच्चों के साथ कच्चे दीवार पर बनी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। जैसे-तैसे बरसात के दिनों में संतोष व उसका परिवार सरकारी आवासीय योजना के अभाव में झोपड़ी में ही अपना दिन गुजार चुके हैं। लेकिन अब उनके सामने ठंड का मौसम चुनौती बनकर खड़ा है। शासन स्तर पर प्रत्येक गरीब परिवार के लोगों को आवास देकर पक्की छत मुहैया कराने का दावा भले किया जा रहा हो। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले तमाम पात्र झोपड़पट्टी व कच्चे मकानों में गुजर-बसर करने को मजबूर है। कुछ ऐसी ही स्थिति संतोष की भी है। जो बरसात के दिनों में अपनी झोपड़ी की छत से टपक रहे पानी के बीच अपने बीवी बच्चों के साथ रात गुजारने को विवश है, और यह आस लगाए हैं कि कभी न कभी सरकार की विकाश की किरणें उसके घर को भी रोशन करेंगी।
संतोष के कच्चा मकान में लगे बास बल्ली भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जो किसी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। संतोष भाड़े पर ऑटो चलाकर किसी प्रकार अपने परिवार का पेट तो भर रहा है।लेकिन उसकी कमाई में इतनी ताकत नहीं कि वो अपने परिवार के लिए एक पक्का छत बनवा सके। ऐसे में सरकार के आरामतलब अधिकारियों की बात जोहते संतोष अपनी पत्नी नीलिमा और चार बच्चे क्रमशः लकी 12 वर्ष, तनु 10 वर्ष, अरमान 8 वर्ष ,सनी 5 वर्ष के साथ झोपड़पट्टी में ही रहकर अपना गुजर बसर कर रहा है। सांतोष की पत्नी ने बताया कि तेज बरसात में झोपड़ी से टपक रहे पानी में पूरा परिवार जागकर रात बिताता है। किसी प्रकार आवास के लिए ऑनलाइन फार्म भी भरा गया। पात्र का नाम भी लिस्ट में आने के बाद अभी तक आवास मुहैया नहीं हो सका। आवास नहीं मिलने का दर्द संतोष के परिवार के आंखों में साफ झलक रहा था। इस संबंध में पूछे जाने पर खंड विकास अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि हिट लिस्ट का सर्वे किया जाना है। इसके बाद पात्र लोगों को लिस्ट में शामिल कर आवास मुहैया कराने का काम किया जाएगा।
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