जिला विपणन कार्यालय में ताला बंद करने पहुंचे सपा राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू

• किसानों संग 5 घंटे तक जिला विपणन कार्यालय का किया घेराव
• एक सप्ताह के अंदर भुगतान कराने के आश्वासन पर माने किसान

चंदौली : किसानों के बकाया भुगतान को लेकर सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू द्वारा जिला विपणन कार्यालय में ताला बंद करने की चेतावनी के बाद कार्यालय के आसपास भारी फोर्स तैनात की गई थी. हालांकि इस बीच किसानों के साथ कार्यलय पहुँचे मनोज सिंह डब्लू ने मंगलवार को जिला विपणन कार्यालय का लगभग पांच घंटे तक घेराव किया. इस दौरान किसानों के बकाया भुगतान करने के साथ ही लापरवाही बरने वाले एजेंसी संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई. अंत में एक सप्ताह के अंदर किसानों के बकाया भुगतान करने के आश्वासन पर मामला शांत हुआ.

इस दौरान सपा राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है. लेकिन इस मुद्दे पर सरकार फेल साबित हो रही है. किसानों के उपज का बकाया भुगतान तक नहीं कराया जा रहा है. कहा कि 2018-19, 19-20 और 20-21 में बेचे गए जिले के दर्जन भर से अधिक किसानों के धान का भुगतान नहीं किया गया है. इसको लेकर तीन नवंबर को डिप्टी आरएमओ को अवगत कराया गया. इसके अलावा डीएम से मिलकर समस्याओं की जानकारी दी गई. इसपर कुछ किसानों का भुगतान किया गया. लेकिन अभी भी कई किसानों का भुगतान नहीं किया गया. इससे किसान भुगतान को लेकर चक्कर काट रहे हैं. किसानों के दर्द को देखते हुए पूर्व विधायक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला विपणन कार्यालय तालाबंदी करने पहुंच गए. इसे देखते हुए पहले से ही कार्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था. करीब पांच घंटे तक कार्यालय के बाहर बैठकर किसानों के भुगतान व यूपी एग्रो एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई.

वही किसानों की मांग पर डिप्टी आरएमओ ने मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही एक सप्ताह में किसानों के बकाया भुगतान कराने का आश्वासन दिया. सपा राष्ट्रीय सचिव ने चेताया कि यदि एक सप्ताह में भुगतान नहीं किया गया तो एक दिसम्बर को किसानों के साथ दफ्तर पर तालाबंदी किया जाएगा. इस बार तालाबंदी करने से कोई रोक नहीं सकता है. इसकी सारी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी. उधर डिप्टी आएमओ अनुप श्रीवास्तव ने कहा कि अधिकांश किसानों का भुगतान हो गया है. यूपी एग्रो से कुछ किसानों का भुगतान नही किया गया है. इसके भुगतान को लेकर वार्ता उच्चाधिकारियों की जा रही हे. एजेंसी को तीन दिन में भुगतान करने का आश्वासन दिया गया. तीन दिन में सम्बंधित एजेंसी भुगतान नही करती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा.